Saturday 29 December 2018

CETP की मीटिंग में उठे विरोध के स्वर Fact News







CETP की मीटिंग में उठे विरोध के स्वर Fact News

CETP ट्रस्ट से फाउंडेशन बनाने के प्रक्रिया पर विरोध के स्वर उठने शुरू हुए।
मनमर्जी के फैसलों का लगा आरोप।

Monday 17 December 2018

अशोक गहलोत बने तीसरी बार मुख्यमंत्री, किसानों को कर्ज माफ़ी का इन्तजार Fa...





अशोक गहलोत बने तीसरी बार मुख्यमंत्री, किसानों को कर्ज माफ़ी का इन्तजार
सचिन पायलट बने उप मुख्यमंत्री, शपथ के बाद राज्यपाल ने की घोषणा।
Fact News

Saturday 15 December 2018

पाली केंद्रीय विद्यालय का छात्र शाहनवाज़ खान बना आज के एपिसोड का एंकर Fac...





पाली केंद्रीय विद्यालय का छात्र शाहनवाज़ खान बना आज के एपिसोड का एंकर Fact News

Monday 10 December 2018

पाली की सभी 6 सीटों की मतगणना की लाइव कवरेज Fact News







पाली की सभी 6 सीटों की मतगणना की लाइव कवरेज Fact News
देखें लाइव कवरेज चुनावों के नतीजों की सिर्फ फैक्ट न्यूज़ पर 

Monday 3 December 2018

मौजूदा राजनीति के गिरते स्तर पर क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने Fact News







मौजूदा राजनीति के गिरते स्तर पर क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने Fact News

कांग्रेस नेता तारिक अनवर से खास बातचीत फैक्ट न्यूज़ डायरेक्टर अब्दुल सत्तार सिलावट की।

Sunday 11 November 2018

चोटिला क़व्वाली live: मौला अली मौला अली

चोटिला क़व्वाली live: रब्बुल आलमीन है मौला



चोटिला क़व्वाली live: रब्बुल आलमीन है मौला

चोटिला
मेला की शानदार कव्वाली प्रोग्राम की शानदार कव्वालियों को सुने सिर्फ
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Wednesday 7 November 2018

केवलचन्द गुलेच्छा का सपना : प्रदूषण मुक्त पाली के साथ नियमित पेयजल Fact ...





दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
केवलचन्द गुलेच्छा का सपना : प्रदूषण मुक्त पाली के साथ नियमित पेयजल Fact News

Sunday 4 November 2018

10 मैडल जीत कर लौटी पाली की वुशु टीम Fact News





10 मैडल जीत कर लौटी पाली की वुशु टीम Fact News
गोल्ड मैडल जीता मोहम्मद अकील और सिल्वर मैडल श्री झंवर , हिमांशु , सौम्या मेहता और निधि खेमलानी ब्रोंज मैडल ख़ुशी , तनुश्री , दीक्षिता फुलवारिया  और मनीष ने 12वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में पाली का सीना 56 इंच चौड़ा कर दिया।

Friday 2 November 2018

खिदमत की खिदमत के सभी हुए क़ायल






फैक्ट न्यूज़ इंडिया पर देखिए खिदमत टूर्स की खिदमत के कैसे कायल हुए उमराह पर गए जायरीन.
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Thursday 1 November 2018

चोटिला मैला: अलग ही नज़ारा दिखेगा इस बार




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Friday 26 October 2018

राजस्थान में भंवर जितेंद्र बन सकते हैं मुख्यमंत्री



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Tuesday 6 March 2018

महारानी को जनता से दूर करने में भ्रष्टों का हाथ FACT NEWS

महारानी को जनता से दूर करने में भ्रष्टों का हाथ FACT NEWS

महारानी को जनता से दूर करने में भ्रष्टों का हाथ



महारानी को जनता से दूर करने में भ्रष्टों का हाथ

ए. एस. सिलावट 
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
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देशभर में जीत रही भारतीय जनता पार्टी अपने राजस्थान में क्यों जनता से दूर होती जा रही है? क्या कारण है कि 4 साल तक एक तरफा राज करने के बाद चुनावी वर्ष में प्रदेश की जनता बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दूर होती जा रही है। जिस कांग्रेस की केंद्रीय हाईकमान बिखरती जा रही है, उसी कांग्रेस के नेताओं में राजस्थान के नेतृत्व को लेकर आपसी मनमुटाव और फूट होने के बाद भी कार्यकर्ताओं में अगली सरकार कांग्रेस की बनने को लेकर उत्साह है। राजस्थान की बीजेपी सरकार सत्ता से दूर क्यों हो रही है? 
इसके लिए नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक सरकारी अफसरशाही जिम्मेदार है। सरकार के कुछ विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं। उनमें भ्रष्टाचार जनता की समस्याओं को अनदेखा कर अफसरों को लाभ देने वालों के हितों की रक्षा। अफसरों द्वारा जनता के दर्द को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक नहीं पहुंचने देना। अगर कोई हिम्मत कर महारानी साहिबा तक पहुंच जाए तो अफसर अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री को संतुष्ट करने के लिए झूठे आंकड़े, जिलों से झूठी रिपोर्ट पेश कर प्रदेश में सब ठीक चलने का झूठा आश्वासन प्रदेश की मुख्यमंत्री को देते रहते हैं।
अफसरों पर प्रदेश की जागरूक मुख्यमंत्री महारानी साहिबा की गाज नहीं गिरे। इसलिए भ्रष्ट अफसरों की टीम को बचाने के लिए सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में अफसरों की एक लोबी सिंडिकेट या सरल शब्दों में कहा जाए तो एक गिरोह बना हुआ है जो जनता को परेशान करने वाले मंत्रियों के आदेशों को जानबूझकर हवा में उड़ाने वाले अफसरों के काले कारनामों की भनक जब मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। तब सीएमओ की अफसर बचाओ लोबी उनकी वकालत और  सीएम के प्रति वफादारी की झूठी कहानियां सुनाकर भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। 
अब हम उन विभागों पर एक नजर डालें जो बीजेपी सरकार से जनता का मोहभंग कर चलता करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन विभागों में स्वायत्त शासन, नगर विकास और उद्योग से जुड़े पर्यावरण विभाग, जंगल से जुड़े खनिज और वन विभाग सरकार को बदनाम करवाने में पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा विभाग से अधिक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 
अब हम आपको सरकार डुबाने में सक्रिय विभागों की लिस्ट में से एक विभाग पर्यावरण मंडल का नजारा पेश करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य स्तर पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल स्थापित कर रखा है। जिसकी चेयरमैन सुपर स्केल आईएएस को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर प्रदूषण मामलों पर निर्णय लेने के पावर सीज कर रखे हैं। फिर भी प्रदूषण मंडल की चेयरमैन कुर्सी से चिपके हुए हैं। जबकि एनजीटी एक न्यायालय है जो देश के सवा सौ करोड़ लोगों का जनजीवन स्वस्थ रखने वाले नदी, पर्वत, हवा को शुद्ध रखने के लिए पर्यावरण के लिए बने विभागों की मॉनिटरिंग और शिकायतों का निस्तारण करता है। 
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल राजस्थान की वसुंधरा सरकार की लोकप्रियता खत्म करने में कैसे भूमिका निभा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रदेश के भीलवाड़ा, सांगानेर जयपुर, भिवाड़ी, पाली, जोधपुर और बालोतरा में टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े तेजाबी पानी के प्रदूषण से लूनी नदी, बांडी नदी, सुकड़ी नदी का बांध सांगानेर के आसपास की कृषि भूमि बंजर, भूगर्भ यानी अंडर ग्राउंड वाटर तेजाबी, मवेशियों में फैक्टि्रयों के तेजाबी पानी से चर्म रोग हो रहा है। इन सबके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन तेजाबी पानी की झूठी टेस्टिंग रिपोर्टों को फाइलों में लगाकर किसानों, ग्रामीणों और फैक्टि्रयों से जुड़े लोगों के जीवन से खिलवाड़ करवा रहे हैं। वहीं प्रदूषण मंडल के उच्च अधिकारियों पर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के बदले टेक्सटाइल की बड़ी फैक्टि्रयों, दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए बने ट्रीटमेंट प्लांटों का संचालन करने वालों से हफ्ता वसूली के आरोप भी लगते रहे हैं।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास ही खनिज, टूरिस्ट होटलों से जुड़ा पर्यावरण भी है। गांवों से लगे पहाड़ों से सीमेंट फैक्टि्रयों के अलावा ठेकेदारों के अवैध खनन से बर्बाद हो रहे जंगलों की नियमित शिकायतों के बाद भी जयपुर मुख्यालय पर्यावरण से जुड़ी शिकायतों को डस्टबिन में डाल कर अवैध खनन करने वालों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के भागीदार बन बैठे हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी। 
माउंट आबू, कुंभलगढ़, राजसमंद, उदयपुर की पहाड़ियों में अवैध होटलों की भरमार है। इन अवैध होटलों के वन क्षेत्र में बनने एवं निर्माण में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जयपुर स्थित मुख्यालय का सीधा हाथ है। पिछले दिनों एक सीमेंट फैक्ट्री को पर्यावरण विभाग द्वारा एनओसी जारी नहीं करने के बावजूद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन की स्वीकृति से शिलान्यास करवाकर बीजेपी सरकार को बदनाम करवाने में प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने अहम भूमिका अदा की है। 
बीजेपी सरकार से जनता का मोह भंग करने में सहभागी प्रदूषण नियंत्रण मंडल का एक और कारनामा बजट में ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 100 करोड़ की घोषणा के बाद पाली के सीईटीपी ट्रस्ट पर आरएएस अधिकारी नियुक्त कर ट्रीटमेंट प्लांट में चल रही धांधली रोकने के प्रयासों को सीएमओ की हरी झंडी मिलने के बाद भी पाली के सीईटीपी ट्रस्ट को सरकारी अधिग्रहण में लेकर आरएएस प्रशासक नियुक्त करने का विरोध प्रदूषण मंडल के उच्च अधिकारी द्वारा करने का समाचार भी मंडल अधिकारियों की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
सरकारें आती-जाती या बदलती रहेंगी। लेकिन अफसरों का जनता के प्रति ईमानदार होना प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं, कि कुछ भ्रष्ट अफसरों को छोड़कर राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स प्रदेश के विकास में सक्रिय रहेंगे।  assilawat@gmail.com